सरकारले नेपालमा रहेका आम नागरिकहरुको हक अधिकार र उनीहरुलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरुको बारेमा विभिन्न कानुनहरुको निर्माण गरेर त्यसको पालनाका लागि पहल गरेको छ । कानुन अन्तरगत विभिन्न शिर्षकहरुमा हरेक बर्ष रकम विनियोजन हुने गर्दछ । दलित, महिला, अपाँङ्ग, बालवालिका जनजाती लगाएतका विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम विनियोजन गरिएको       हुन्छ ।
जिल्ला विकास समितिले छुट्टाएको दलित, महिला र वालवालिकाको रकम दलहरुवाटै छानीएर आएका पादाधिकारीहरुको लुछाचुडीकै कारण गतवर्ष गतिलोगरि काम सम्पन्न हुन सकेन् । कागजमै अधिकारको नाममा आएको रकम टाँस्ने प्रचलनले जिल्लाको समग्र अवस्था सुधारमा समस्या देखिएको छ ।
विनीयोजन गरिएका हरेक रकमहरु वास्तवीक पीडितहरुका लागि र उनिहरुका हक र अधिकारका लागि खर्च गरिए की गरिएनन् भनेर अव आम नागरिकहरुले पनि त्यसतर्फ नजरअन्दाज गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनकी २० बर्षदेखी हातखुट्टा बाँधिएर कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका दैलेखको नारायण गरपालिका वडा नंं ५ का लालबहादुर रानाको हालत त यस्तो छ अन्य गाउँका दुरदराजका मानिसको हातल कस्तो होला र उनीहरुले राज्यवाट कस्तो सुविधा पाएका होलान् ।
दैलेख सदरमुकाम नजिकैको यो एउटा उदाहरणले मात्रै सवै कुरा छर्लङ्ग पारिसकेको छ । अपाङ्ग मैत्रीको कुरा भाषणहरुमा गरिएपनि व्यवहारमा भने त्यसको प्रभाव देखाउन अँझै सम्वन्धित निकायले नसकेको यसले स्पष्ट पारेको छ । राज्यद्धारा प्रदान गरिएको सेवा र सुविधाको खोजी गर्दै अपाङ्गहरुको अधिकारको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता   हो ।